हैदराबादमधील सामूहिक बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेने संपूर्ण देशात संतापाची लाट उसळली आहे. या प्रकरणात सहभागी असलेल्या गुन्हेगारांना कठोरात कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, अशी मागणी समाजातील सर्व स्तरातून होत आहे. बलात्काराची ही घटना म्हणजे क्रूरतेचा कळस आहे. आरोपींनी कामावरुन घरी परतणाऱ्या महिलेवर बलात्कार करुन तिची हत्या केली. नंतर निर्जन स्थळी नेऊन तिचा मृतदेह जाळला.
या घटनेकडे पाहात असताना समाजात किती विकृत मनोवृत्तीचे लोक असतात याचा पुन्हा एकदा अनुभव येत आहे. एकूण लोकसंख्येच्या जवळ-जवळ आर्धी लोकसंख्या असलेल्या स्त्रियांच्या सुरक्षेचा प्रश्न पुन्हा एकदा ऐरणीवर आलेला आहे. घडलेल्या घटनेविरुद्ध लोक संतापलेले असताना, ठीक-ठिकाणी आंदोलने होत असताना, सर्व लोकांकडून भारतीय सरकार, सुरक्षा यंत्रणा आणि न्यायव्यवस्था यांच्याकडे त्वरित पाऊले उचलून आरोपीना कठोरात कठोर शिक्षा होण्या बद्दल मागणी होत होती. काही दिवसांनी पोलिसांनी या प्रकरणातील चारही आरोपींचा एन्काऊंटर मध्ये खात्मा केला.
या घटनेच्या निमित्ताने मागे घडून गेलेल्या अश्या काही घटना आणि त्यामधील आरोपीना झालेल्या शिक्षेबद्दल आणि शिक्षेच्या झालेल्या अंमलबजावणीबद्दल जाणून घेऊयात-
केस १ - नोव्हेंबर १९७३ मुंबईच्या एका नामांकित हॉस्पिटल मध्ये नर्स म्हणून काम करणाऱ्या एका तरुणीवर, हॉस्पिटल मध्येच काम करणाऱ्या एका सफाई कर्मचाऱ्याने बलात्कार केल्याची घटना घडली होती. हि घटना घडल्यापासून पीडित तरुणी कोमा मध्ये होती. दरम्यानच्या काळात साल २०११ मध्ये पत्रकार म्हणून काम करणाऱ्या पीडितेच्या मैत्रिणीने पीडितेच्या स्वेच्छामरणासाठी सुप्रीम कोर्टात अर्ज केला होता. पण सुप्रीम कोर्टाने स्वेच्छामरणासाठीचा अर्ज फेटाळला. नंतर साल २०१५ मध्ये ४२ वर्षे कोमामध्ये राहिल्या नंतर तब्ब्येत खालावत जाऊन पीडितेचा मृत्यू झाला. पण या सगळ्या घाटाने मध्ये आरोपीवर कधीही बलात्काराचा गुन्हा नोंदवला गेला नाही. आरोपीवर लूट आणि प्राणघातक हल्ला करण्याचा आरोप करण्यात आला. ७ वर्षे शिक्षा भोगून, जेल मधून सुटल्या नंतर आरोपीचा कुठलाही थांगपत्ता नाही. काही लोकांचे म्हणणे आहे कि तो आता ओळख बदलून राहत आहे, तर काही लोकांचं म्हणणं आहे कि त्याचा मृत्यू झाला आहे. ज्या वेळी घटना घडली त्यावेळी पिडीतेचे त्याच हॉस्पिटल मधील एका डॉक्टर बरोबर लग्न ठरलं होतं. त्यामुळे नाचक्की टाळण्यासाठी हॉस्पिटलमधल्या डॉक्टरांकडून गुदद्वारामार्गे झालेल्या बलात्काराची नोंद करण टाळण्यात आलं. योनिमार्गाद्वारे बलात्काराची कोणतीही घटना घडली नाही, त्यामुळे बलात्काराची कोणतीही घटना घडली नाही असं मानण्यात आलं. कोर्टानेही याच्या साठी अधिकची चौकशी करण्यासाठी कोणतीही पाऊले उचलली नाहीत. त्यामुळे आरोपीला बलात्काराच्या गुन्ह्यासाठी कधीही शिक्षा झाली नाही. पण, मनाला हि गोष्ट कधीच पटत नाही कि ज्याने गुन्हा केला त्याला फक्त ७ वर्षे शिक्षा (कदाचित तो आजही मोकाट फिरत असेल) आणि जिच्या वर अन्याय झाला तिने मात्र आयुष्याची निर्वाणीची ४२ वर्षे हॉस्पिटलच्या बेड वर घालवली आणि शेवटी मृत्यूच्या हवाली झाली.
केस २ - नोव्हेंबर २००७ मध्ये पुण्यामध्ये बी.पी.ओ कंपनीमध्ये काम करणाऱ्या एका तरुणी सोबत अशीच घटना घडली. रात्री हि तरुणी कंपनीच्या कारने कामाला जात असताना, वाहनचालक आणि त्याचा आणखी एक साथीदार मित्र यांनी खोटे कारण सांगून कार कंपनीच्या दिशेने न वळवता पुण्याजवळच्या एका गावाकडे वळवली. त्याठिकाणी तिच्यावर बलात्कार करून, डोक्यात दगड घालून तरुणीचा निर्घृण खून करण्यात आला. तसेच मृतदेह रस्त्यातच सोडून दोघांनीही पलायन केले. दरम्यान तरुणी घरी न आल्याने ती हरवल्याची तक्रार करण्यात आली. आरोपीना अटक केल्या नंतर हा खटला खूप दिवस चालला. खटल्याची सुनावणी अंतिम टप्प्यात आल्या नंतर आरोपीच्या वकिलांकडे वकिलीची सनद नसल्याचे लक्षात आले. त्याच्या नंतर तो खटला दुसऱ्या वकिलांकडे सुपूर्द करण्यात आला. दुबार सुनवाणीमुळे खटल्याला खूपच विलंब लागला. आयटी, बीपीओ क्षेत्रात काम करणाऱ्या स्त्रियांच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हे प्रकरण राज्यभर गाजले. २०१२ साली आरोपीना फाशीची शिक्षा सुनावण्यात आली. पण घटनेला १२ वर्षे उलटूनही आरोपींच्या शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नाही. जुन २०१९ मध्ये त्यांना फाशीची शिक्षा देण्यात येणार होती तेव्हा आरोपीच्या वकिलांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली, आणि न्यायालयाने पुढील सुनावणी होई पर्यंत फाशीच्या शिक्षेला स्थगियी दिली आहे.
केस ३ - पुणे येथेच साल २००९ मध्ये आणखी एक घटना घडली होती. येथील एका नामांकित सॉफ्टवेअर कंपनीत नोकरी करणारी विवाहिता ७ ऑक्टोबर २००९ रोजी सायंकाळी आपले काम आटोपून घरी जाण्याच्या गडबडीत होती. रात्रीची वेळ असेल तर कंपनीकडून ड्रॉप असायचा. मात्र, लवकर जायचे असल्याने नेहमीप्रमाणे कंपनीच्या बाहेरून ड्रॉपचा व्यवसाय करणारी एक कॅब पकडली. या वेळी कॅबमध्ये चालक आणि त्याचे मित्र होते. आरोपीनी तिला वाघोलीच्या दिशेने नेले. तेथे त्यांनी त्यांच्या आणखी एका मित्राला बोलवले होते. या चौघांनी तरुणीला खेडला नेले. या प्रवासात या नराधमांनी गाडीतच तिच्यावर बलात्कार केला. ‘हवे ते करा, मात्र मला सोडा’, अशी विनवणी करणाऱ्या तरुणीवर या नराधमांनी अत्याचार तर केलाच मात्र, खेड येथे तिच्याच ओढणीने तिचा गळा आवळून खून केला. तिचा चेहरा ओळखू येवू नये, म्हणून डोक्यात दगड घातला आणि मृतदेह फेकून पळ काढला. २००९ साली झालेल्या घाटाने नंतर साल २०१७ मध्ये ८ वर्षांनी आरोपीना फाशीची शिक्षा झाली. पण शिक्षेची अंमलबजावणी झाल्याची ऐकिवात नाही.
केस ४ - अलीकडच्या काळात साल २०१३ मध्ये झालेल्या दिल्लीमधील सामूहिक बलात्कार आणि हत्येच्या घटनेच्या नंतर देशात प्रचंड संतापाची लाट उसळली होती. त्याचाच परिणाम म्हणून खटला फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवण्यात आला आणि ६ मधील ४ आरोपींना फाशीची शिक्षा झाली. एकाचा तुरुंगात असताना मृत्यू झाला. तर एक आरोपी गुन्हा घडला तेव्हा १७ वर्षे ६ महिन्याचा होता म्हणून त्याचा खटला वेगळा बाल न्यायालयात चालवला गेला. त्याला ३ वर्षे शिक्षा होऊन आरोपीची साल २०१५ मध्ये सुटकाही झाली. सुप्रीम कोर्टानेही, या घटनेमुळे देशभरातील वातावरण ढवळून निघाल्यामुळे, या केसची दुर्मिळातील दुर्मिळ घटना अशी नोंद करून ४ आरोपींची फाशीची शिक्षा कायम ठेवली आहे. या घाटने नंतर सरकारने तात्काळ जस्टीस वर्मा कमिटी स्थापन करून बलात्कारासारख्या आणि स्त्रियांवर होणाऱ्या अत्याचाराच्या घटना कमी करण्यासाठी काय करता येईल हे पाहण्याची जबाबदारी कमिटीवर सोपवली. कमिटीने विविध सर्वे करून आपला रिपोर्ट सरकारला दिला. याच रेपोर्टच्या आधारे सरकारने घटनेमध्ये काही निर्णायक दुरुस्त्या केल्या. बलात्काराच्या घटनेमध्ये आरोपीला कमीत कमी ७ आणि जास्तीत जास्त आजन्म सश्रम कारावास अशी शिक्षा आहे. ज्या आरोपीना फाशीची शिक्षा झाली आहे त्यांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी अजून झाली नाही. आरोपीनी राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज केला आहे. त्यामुळे त्यांची फाशीची शिक्षा लांबणीवर पडली आहे.
केस ५ - कर्जत तालुक्यातील कोपर्डी येथे १३ जुलै २०१६ रोजी नववीत शिक्षण घेत असलेल्या १५ वर्षीय अल्पवयीन मुलीवर लैंगिक अत्याचार करून तिचा निर्घृणपणे खून करण्यात आला होता. या प्रकरणी गुन्हा दाखल केल्यानंतर १५ जुलै २०१६ रोजी या गावातील आरोपीना अटक केली होती. या घटने नंतर महाराष्ट्रात काही काळ जातीय तणावाचे वातावरण होते. दरम्यान घटनेच्या निषेधार्थ महाराष्ट्रात झालेल्या ५१ मूक मोर्चांमुळे सरकारवर दबाव वाढत होता. साल २०१९ मध्ये आरोपीना फाशीची शिक्षा झाली आहे. पण अजून शिक्षेची अंमलबजावणी झालेली नाही. आरोपी साठी उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची पळवाट अजून खुली आहे. त्यामुळे इतक्यात तरी त्यांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी होईल अशी शक्यता दिसत नाही.
केस ६ - जानेवारी २०१७ मध्ये कठुआ (जम्मू आणि काश्मीर) मध्ये घडलेल्या अशाच एका घटनेमध्ये आरोपींनी क्रूरतेचा कळस केला होता. भटक्या विमुक्त जमातीतील एका ८ वर्षाच्या मुलीचे अपहरण केले गेले. एका छोट्या मंदिरात तिला डांबून ठेऊन तिच्यावर ४ दिवस वारंवार बलात्कार करण्यात आले. ४ दिवस गुंगीच्या औषधाने बेशुद्ध ठेवल्या नंतर मुलीचा दगडाने ठेचून निर्घृण खून करण्यात आला. झालेल्या घटनेमध्ये एकूण ८ आरोपींपैकी ३ मुख्य आरोपीना फाशी, ३ आरोपींना पुरावे नष्ट करण्यासाठी ५ वर्षे शिक्षा, एका आरोपी अल्पवयीन असल्यामुळे त्याच्या वर त्याचा खटला वेगळा बाल न्यायालयात आणि एका आरोपीची पुराव्याअभावी निर्दोष मुक्तता. या घटनेमध्ये काही पोलीस अधिकाऱ्यांचाही पुरावे नष्ट करण्यामध्ये हात होता. आरोपींच्या शिक्षेची अंमलबजावणी अजून झालेली नाही.
केस ७ - २०१७ मध्येच उन्नाव (उत्तर प्रदेश) मध्ये झालेल्या आणखी एका घटनेमध्ये तर खूप मोठे नेते सामील होते. त्यांची मजल तर पुरावे नष्ट करणे, पीडिता, त्यांचे नातेवाईक आणि वकील यांच्या वर प्राणघातक हल्ला करण्या पर्यंत गेली. ती केस अजून चालूच आहे.
१) सरकार आणि न्यायव्यवस्था यांची बाजू -
वरील सर्व नमूद केलेल्या केसेस मध्ये आरोपीना आता पर्यंत कोणतीही कठोर शिक्षा झालेली नाही. काही केसेस मध्ये सुरक्षा यंत्रणांचा प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष सहभाग होता. काही केसेस मध्ये आरोपींनी कायद्याच्या पळवाटांचा पुरेपूर फायदा घेत आपली शिक्षा कशी टाळता येईल हे पाहिले आहे.
वरील नमूद केलेल्या बहुतेक सर्व केसेस मध्ये खटल्याची सुनावणी हि जिल्हा आणि सत्र न्यायालयामध्ये झालेली आहे. आरोपीना फाशीची किंवा इतर कोणतीही शिक्षा सुनावल्या नंतर त्यांना उच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याचा पूर्ण अधिकार असतो. सध्याच्या न्यायिक व्यवस्थेमध्ये जिल्हा आणि सत्र न्यायालयामध्ये सुनावणी पूर्ण होई पर्यंत खूप वर्षे निघून जातात, तिथून पुढे उच्च न्यायालयात तेवढाच वेळ, तिथून पुढे सुप्रीम कोर्ट आणि शेवटी राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज. या सगळ्या व्यवस्थेमध्ये बरीच वर्षे निघून जातात. आरोपीना शिक्षा सुनावली गेली असली तरीही त्याची अंमलबजावणीमध्ये खूप वेळ निघून जातो. या प्रश्नाकडे सरकारने आणि न्यायव्यवस्थेने खूपच गांभीर्याने पाहिले पाहिजे. अलीकडच्या काळात ज्या घटनांना माध्यमांमध्ये खूप प्रसिद्धी मिळते त्यांचे खटले फास्ट ट्रॅक कोर्टात चालवले जातात आणि तेवढेच लोकांना माहिती होतात. पण अशा किती तरी घटना दार रोज घडत असतात, कित्येक खटल्यांमध्ये बरीच वर्षे निघून गेल्यामुळे पुराव्यांअभावी आरोपीना शिक्षा मिळू शकत नाही आणि पीडित व्यक्तीला न्याय मिळू शकत नाही. बलात्कारासारख्या संवेदनशील घटनांमध्ये लवकरात लवकर चौकशी होऊन, आरोप सिद्ध झाल्यास कठोरात कठोर शिक्षा होऊन, लवकरात लवकर शिक्षेची अंमलबजावणी होणं खूप गरजेचं आहे. तेव्हाच समाजामध्ये एक खूप कडक संदेश जाऊन भविष्यात अश्या घटनांना आळा बसण्यास मदत होईल. सध्याच्या परिस्थितीमध्ये हे खटले वर्षानुवर्षे चालत राहतात त्यामुळे आरोपीना शिक्षा होऊनही पीडित व्यक्ती किंवा घरच्यांना खरंच न्याय मिळाला का हा प्रश्न उभा राहतो?
हैद्राबाद मधील घाटाने नंतर १५ दिवसात पोलिसांनी आरोपींचा एन्काऊंटर मध्ये खात्मा केला. हा एन्काऊंटर घडला किंवा घडवला गेला यांच्या मध्ये विविध चर्चा चालू आहेत. पण या एन्काऊंटर मुळे एक गोष्टी प्रकर्षाने जाणवून गेली, ती म्हणजे आपल्या न्यायव्यवस्थेमध्ये उशिरा किंवा न मिळणार न्याय, यांच्यामुळे लोकांना आरोपीना होणारी शिक्षा, मग ती कोणत्याही चांगल्या किंवा वाईट मार्गाने असेल योग्य वाटत आहे. समाजामध्ये एक कडक संदेश जाण्यासाठी आरोपीना कडक शिक्षा होणे जेवढे गरजेचे आहे, तेवढेच ती शिक्षा योग्य आणि न्यायिक मार्गाने होणे हेही तितकेच गरजेचे आहे याचा लोकांना सपशेल विसर पडला आहे. आणि याला कारण म्हणजे अश्या घटनांमध्ये सातत्याने होणारी सरकार आणि न्यायव्यवस्थे कडून होणारी दिरंगाई.
परवा आपले गृहमंत्री म्हणाले कि हैदराबाद मधील घटना माणुसकीला काळिंबा फासणारी आहे, आणि अश्या घटना रोखण्यासाठी कायदे अजून कडक करण्यासाठी सरकार योग्य ती पाऊले उचलेल. त्यांचं म्हणणं स्वागतार्ह आहे. पण २०१३ ची दिल्लीची घटना घडल्या नंतर सरकारने कायदे कडक का नाही केले? बलात्काराच्या गुन्ह्याला आजन्म कारावास ऐवजी फाशीची शिक्षा देण्याचा कायदा नसता का करता आला? प्रत्येक वेळी आपण कायदा कडक करण्यासाठी अश्या घटना घडण्याची वाट पाहत बसणार आहोत का? अशा संवेदनशील गुन्ह्यातील अल्पवयीन गुन्हेगारांचे प्रमाण पाहता अल्पवयीन उन्हेगारांचे वय १८ वरून १५ करण्यात येऊ शकतं का? अश्या गुन्ह्यातील आरोपींना शिक्षा झाल्या नंतर तात्काळ त्या शिक्षेची अंमबजावणी नाही का केली जाऊ शकत? बलात्कारासारख्या संवेदनशील गुन्ह्यामध्ये सत्र न्यायालय, उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात फाशीची शिक्षा झालेल्या गुन्हेगाराला राष्ट्रपतींकडे दयेचा अर्ज करण्याचा खरंच अधिकार आहे का? अश्या गोष्टींची चर्चा होऊन त्याच्या बद्दल योग्य तो निर्णय लवकरात लवकर होणे गरजेचे आहे. समाजामध्ये कडक संदेश जाऊन गुन्ह्यांना आळा घालण्यात मदत होईल, अशी काही ठोस पाऊले उचलणे गरजेचे बनले आहे.
२) सुरक्षा यंत्रणेची बाजू -
२०१३ मध्ये दिल्ली मध्ये घडलेल्या घटनेच्या काही तास आधी आरोपींची एका माणसाला गाडी मध्ये लिफ्ट दिली होती. त्याच्या नंतर त्याच्या कडील सामान आणि पैशांची लूट करून त्याला मध्येच उतरून देण्यात आले. गाडी मधून खाली उतरल्या नंतर त्याने गस्त घालत असलेल्या काही पोलिसांना आपल्यासोबत घडलेली लुटीची घटना सांगीतली होती. पण फिर्यादीला भेटलेल्या पोलिसांनी हा गुन्हा आमच्या पोलीस स्टेशनच्या हद्दीत घडलेला नसून दुसऱ्या पोलीस स्टेशन मध्ये तक्रार करण्यास सांगितले आणि टाळाटाळ केली. पोलिसांनी घडलेल्या घटनेकडे गंभीर दृष्टीने पाहिले असते तर कदाचित निर्भया कांड घडले नसते आणि एका मुलीला आपले आयुष्य गमवावे लागलेत नसते.
२०१७ मध्ये जम्मू आणि काश्मीर मध्ये घडलेल्या कठुआ मध्ये घडलेल्या घटनेमध्ये तर प्रत्यक्ष पोलीस अधिकाऱ्यांचा पुरावे नष्ट करण्यामध्ये हात असल्याचे आढळून आले आणि पोलिसांना शिक्षा झाली आहे.
२०१९ मध्ये घडलेल्या हैद्राबाद मध्ये घडलेल्या घटनेमध्ये मुलीच्या बहिणी कडून घटना घडली त्याच्या रात्री ९.४५ वाजता पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा नोंदवण्यात आला. कदाचित पोलिस ताबडतोब ऍक्शन मध्ये आले असते तर हैद्राबादची निर्भया आज आपल्या मध्ये असती.
हैद्राबादची घटना घडल्या नंतर पोलिसांनी तात्काळ आरोपीना अटक केली. नंतर काही दिवसांनी बलात्कार प्रकरणातील आरोपींनी गुन्हा कसा केला हे दाखवण्यासाठी घटनास्थळी नेलं होतं. त्यावेळी तपास सुरु असताना त्यांनी पळून जाण्याचा प्रयत्न केला. तेव्हा पोलिसांच्या एन्काऊंटरमध्ये चारही आरोपी जागीच ठार झाले. या घटनेमध्ये खूप मोठा जनाधार पोलिसांच्या बाजूने असला तरी काही प्रश्न अनुत्तरीतच राहतात. पोलिसांनी घटनेच्या आदल्या रात्री केलेला निष्काळजीपणा लपवण्यासाठी एन्काऊंटर घडवून आणला का? या चारही आरोपींची चौकशी पूर्ण झाली होती का? या चार लोकांशिवाय कुणी या घटनेमध्ये सामील आहे का? आणखी कुणी हाय प्रोफाइल व्यक्ती सामील असल्यास त्यांना वाचवण्यासाठी पोलिसांनी एन्काऊंटर केला का? आरोपीना कडक शिक्षा व्हायला हवीच पण ती योग्य आणि न्यायिक मार्गाने कशी होईल, आणि कोणताही आरोपी मोकाट सुटू शकणार नाही अशी खबरदारी पोलिसांनी घ्यायला हवी. जिथे जिथे शक्य होईल तिथे गुन्हा टाळता येईल अशी सुरक्षा यंत्रणा आपल्याला उभी करावी लागेल.
प्रत्येक पोलीस कामचुकार नसतो पण काही वेळा एखाद्या घटनेबद्दलचा निष्काळजीपणा एखाद्याच आयुष्य गमवण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकतो याची खबरदारी घेऊन पोलिसांनी प्रत्येक गोष्टीकडे गंभीरपणे पाहिले पाहिजे. सरकारनेही पोलीस यंत्रणेवरील वाढत कामाचा ताण कसा कमी करून त्यांची कार्यक्षमता कशी वाढवता येईल याच्या उपाययोजना करायला हव्यात. सुरक्षा यंत्रनांचा कारभार आणखी मजबूत, स्वतंत्र आणि पारदर्शक कसा करता येईल हे पाहणेही तितकंच महत्वाचं आहे.
३) सामाजिक बाजू -
गेल्या काही वर्षात बलात्काराच्या वाढणाऱ्या घटनांमुळे आपल्या समाजातील निर्माण होणाऱ्या विकृतीकडे तितक्याच गंभीरपने पाहण्याची गरज आहे. या घटनांना आरोपी जितके जबाबदार आहेत तेवढीच जबाबदारी अश्या विकृती ज्या समाजामध्ये वाढल्या त्या समाजाची नाही का? काही वर्षात महासत्ता होण्याची आपण स्वप्ने पाहत आहे, स्त्री पुरुष समानतेच्या कितीही बाता करत असलो तरी खरंच स्त्री-पुरुष समानतेची आपली मानसिकता आहे का? आपल्याकडील पुरुषसत्ताक पद्धतीमध्ये आता काही अंशी बदल होऊन मानसिकता थोडीशी बदलली असली तरी अजूनही पूर्णपणे बदलली नाही. नात्यांमध्ये, कामाच्या ठिकाणी, आणि सार्वजनिक ठिकाणी स्त्रियांना मिळत असलेली दुय्यम वागणूक अजूनही बदलली नाही. खूप ठिकाणी स्त्री-पुरुष समानतेच्या नावाखाली स्त्रीयांसाठी राखीव असलेल्या जागेवरून निवडून आलेल्या स्त्रियांचा कारभार त्यांचे नवरे मंडळीच बघत असतात, स्त्रिया फक्त सहीपुरत्या मर्यादित राहतात. स्त्रियांवर मालकी हक्क गाजवण्याची हि पुरुषी वृत्तीच मुळात बलात्कारासारख्या घटना घडण्यास कारणीभूत नाही का? एखादा मुलगा सिगारेट किंवा दारू पित असेल त्याला समाजामध्ये त्याला कुणी काही बोलत नाही, पण एखादी मुलगी सिगारेट किंवा दारू पित असेल तर त्याचा संबंध सरळ तिच्या चरित्राशी लावला जातो. ती मुलगी सिगारेट किंवा दारू पिते म्हणजे ती मुलगी सगळे वाईट प्रकार करत असेल अशी साहजिकच मानसिकता समाजामध्ये तयार होते. अश्या मुली सभ्य नसतात आणि त्यांच्याशी असभ्य वर्तनच करायचे असते अशी काही लोकांची समजूत होते. अश्या मुलीशी विनयभंग किंवा बलात्कारासारखा काही गुन्हा घडला तर तर समाज-मानसामध्ये मुलीचीच चूक दाखवण्यात येते. बॉलीवूड मध्ये "पिंक" सारखा या विषयावर प्रकाश टाकणारा खूप चांगला सिनेमा येऊन गेला आहे. पण या सिनेमाचा जो सारांश आहे तो मात्र प्रत्यक्षात समाजात वावरताना अंमलात आणणे लोकांना गैर वाटते. स्त्रियांच्या कोणत्याही चांगल्या-वाईट वागण्याचा संदर्भ सरळ-सरळ त्यांच्या चरित्राशी जोडण्याची मानसिकता कुठे तरी बदलली पाहिजे. हि मानसिकता फक्त पुरुषांमध्येच आहे असे नाही, समाजातील स्त्रियाही अश्याच मानसिकता बाळगतात.
मुलं-मुली वयात आल्या नंतर त्यांच्या मधील हार्मोन्स बदलांची नैसर्गिक बदलांची प्रक्रिया चालू होते. अश्या वेळी विरुद्ध प्रजाती मध्ये असलेल्या लोकांप्रती आकर्षण सुरु होते. पण अश्या वेळी मुलांच्या लैंगिक विषयांबद्दल जाणून घेण्याची वृत्ती असते. लैंगिकतेबद्दलच्या काही अनुत्तरित प्रश्नांची उत्तर शिक्षणामध्ये किंवा पालकांद्वारे न मिळाल्यामुळे काही वाईट मार्गानी मूल आपल्या प्रश्नांची उत्तरे मिळवण्याची शक्यता असते. तसेच अश्या वयामध्येच विरुद्ध प्रजाती प्रति आपले घरचे, आजूबाजूचे लोक आणि समाजमधील एकूणच लोक कसे वागतात यावरून आपण कसे वागायचे याची मानसिकता मुलांमध्ये तयार होत असते. त्यामुळे पालकांनी पाल्यासमोर इतर लोकांशी कसे वागत आहोत याचे भान ठेवले पाहिजे. आपल्या वागण्या-बोलण्यातून आपल्या पाल्यावर आपण कोणता संदेश देत आहोत याच्या बद्दल खबरदारी घेणे गरजेचे आहे. सोबतच अश्या वेळी शाळा आणि कॉलेजमध्येच स्त्री-पुरुष समानता आणि लैंगिक शिक्षण गरजेचे करण्याची वेळ आज आली आहे. संस्कृतीच्या नावाखाली आपण किती दिवस लैंगिक शिक्षणासाठी विरोध करणार आहोत? खूप वेळा असे विषय शाळा-कॉलेजच्या अभ्यासक्रमात समाविष्ट करण्याचा प्रयत्न झाला आहे पण इतर विषयांप्रती असणारी गंभीरता या विषयांसोबत दिसून आली नाही. अश्या वेळी स्त्री-पुरुष समानता आणि लैंगिक शिक्षण हे विषय मुख्य प्रवाहात कसे आणता येतील आणि त्याच्या बाबतीत आपण शालेय शिक्षणासारखाच गंभीर दृष्टीने कसे पाहता येईल याची शहानिशा सरकारने केली पाहिजे. काही वेळा शिक्षकांना किंवा पालकांना आपल्या विद्यार्थी आणि पाल्या सोबत लैंगिक विषयावर बोलणे असहज वाटू शकते अश्या वेळी आपण समुपदेशक किंवा डॉक्टरांची मदत घेण्याचा विचार करू शकतो.
अर्थात या सगळ्या गोष्टी एका दिवसात होऊ शकत नाहीत पण सरकार, न्याय व्यवस्था, सुरक्षा यंत्रणा आणि समाजव्यवस्था यांनी गंभीर विचार करून काही आश्वासनात्मक पाऊले उचलली तर येत्या काही दिवसात आपल्याला त्याचा चांगला परिणाम निश्चितच दिसू शकतो.
